कोरोना वायरस संकट के बीच कोविड-19 वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम के लिए चार राज्यों आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात और असम में आज से दो दिन ड्राई रन (पूर्वाभ्यास) शुरू हो रहा है. इस ड्राई रन (Dry Run) का मकसद टीकाकरण (Vaccination) से पहले की सारी तैयारियों का जायजा लेना है. कोल्ड
कोरोना वायरस संकट के बीच कोविड-19 वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम के लिए चार राज्यों आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात और असम में आज से दो दिन ड्राई रन (पूर्वाभ्यास) शुरू हो रहा है. इस ड्राई रन (Dry Run) का मकसद टीकाकरण (Vaccination) से पहले की सारी तैयारियों का जायजा लेना है. कोल्ड स्टोरेज और परिवहन व्यवस्था की जांच पड़ताल भी ड्राई रन का हिस्सा है. यह कार्यक्रम चारों राज्य के चुनिंदा जिलों में आयोजित होगा.
कार्यक्रम के दौरान सभी चार राज्य केंद्र को अपनी रिपोर्ट देंगे. सरकार की योजना वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होने के बाद पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की है. अब तक 2,360 ट्रेनिंग सेशन हो चुके हैं और मेडिकल अफसर समेत 7,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है.
चार राज्यों में निर्धारित स्थानों पर पांच-पांच सेशन होंगे. हर सेशन के लिए 25 लाभार्थियों की पहचान की गई है. ड्राई रन के दौरान, लाभार्थियों की पहचान और वैक्सीन देने के लिए खासतौर पर बने इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन को-विन (Co-WIN) की ऑपरेशनल फीसिबिल्टी का मूल्यांकन किया जाएगा.
आंध्रप्रदेश के कृष्णा जिले में भी सोमवार को कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास किया जाएगा. आंध्रप्रदेश उन चार राज्यों में से एक है जिसे केंद्र द्वारा 28 दिसम्बर को कोविड-19 टीकाकारण के पूर्वाभ्यास के लिए चुना गया है.
समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक, स्वास्थ्य आयुक्त के. भास्कर के ने कहा, “पूर्वाभ्यास का उद्देश्य राज्य में कोविड-19 टीकाकरण के लिए नियोजित परिचालन और निर्धारित तंत्र का परीक्षण करना है. यह किसी भी कमी या अड़चनों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, ताकि वास्तविक अभियान शुरू होने से पहले उन्हें दूर किया जा सके.”
उन्होंने कहा कि पूर्वाभ्यास के बाद, हम राज्य कार्यबल के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जो प्रतिपुष्टि की समीक्षा करेगा और आगे की कार्रवाइयों को लेकर हमारा मार्गदर्शन करेगा. आयुक्त ने कहा कि रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भी सौंपी जाएगी.
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