How the future could resemble the past
- Health
- January 15, 2015

सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की निगरानी के लिए जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति बनाने के फैसले पर रोक लगा दी है. केंद्र सरकार के आश्ववासन के चलते सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगाई है. केंद्र ने कोर्ट को भऱोसा दिया कि वो तीन- चार दिनों में प्रदूषण से जुड़ा एक कानून लाएगा. यह कानून ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
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लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. मोरेटोरियम के दौरान लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में शीर्ष न्यायालय ने कहा कि केंद्र की ओर से दायर हलफनामा याचिकार्ताओं द्वारा उठाए गए कई मुद्दों का समाधान नहीं करता है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के हलफनामे पर असंतोष जताते हए.कहा कि केंद्र के हलफनामे में मामले में
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मिलेनियम पार्क के 1 एकड़ क्षेत्र में रैपिड रेल ट्रांजिट लाइन के निर्माण को हरी झंडी दिखा दी है. इस एलिवेटेड लाइन का निर्माण दिल्ली-पानीपत और दिल्ली-अलवर रैपिड रेल के लिए होना है. बता दें कि वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इस क्षेत्र में किसी भी निर्माण से मना
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